Tuesday, August 2, 2011

सांप्रदायिक हिंसाविरोधी विधेयक

या कायद्याचे नाव "सांप्रदायिक हिंसाविरोधी' असे असले तरी तो केवळ दंगलीच्यावेळी नाही तर सर्व काळ व सर्व स्थानी लागू असेल. या कायद्यान्वये अत्याचार झाल्याची तक्रार करणारा फिर्यादी हा केवळ अल्पसंख्याकच असेल व आरोपी हा बहुसंख्यांकच असेल. दोन अल्पसंख्यांक समाजातील वाद, मारामारी, दंगली यांना हा कायदा लागू होणार नाही.

 हा कायदा म्हणजे अल्पसंख्यांकांनी बहुसंख्यांकांना वेठीला धरण्यास दिलेली घटनात्मक मान्यता असून हा कायदा पारित झाला तर अल्पसंख्यांकांच्या मर्जीवर बहुसंख्यांकांना जगणे भाग पडेल व हे बहुसंख्यांक म्हणजे केवळ हिंदू. कारण स्वतंत्र भारतात ज्या काश्मीरच्या खोऱ्यात हिंदूंवर सर्वाधिक अत्याचार झाले तिथे हा कायदा लागू नाही व पूर्वोत्तर राज्यात जिथे हिंदू अल्पसंख्य आहेत तिथेही हा हिंदूंनाच लागू, कारण देशभरात हिंदूंची बहुसंख्या आहे म्हणून.



या कायद्यात काय आहे?
गुन्ह्याला जात नसते, धर्म नसतो असे म्हणण्याची प्रथा आहे व कायद्यापुढे सर्व समान हे आपल्या घटनेचे तत्त्व आहे, असे आपण सांगत असतो. या दोन्ही तत्त्वांना या कायद्याने हरताळ फासला जाणार असून केवळ बहुसंख्यांक समाजाने केलेल्या गुन्ह्याचीच हा कायदा दखल घेणार आहे. म्हणजे खून, बलात्कार, मालमत्तेचे नुकसान, धार्मिक द्वेष पसरवणे, आर्थिक बहिष्कार इ. गुन्हे हे अल्पसंख्याकांनी केले तर ते या कायद्याच्या कक्षेत येणार नाहीत, परंतु एखाद्या बहुसंख्यांक व्यक्तीवर किंवा गट, संस्थेवर असे गुन्हे केल्याचा आरोप जरी केला तरी त्यावर कारवाई करणे भाग आहे. त्यातील आरोपींना जामीन मिळू शकणार नाही, त्यांची संपत्ती जप्त होऊ शकते. या आरोपात तथ्य नाही, असे पोलिसांना वाटले तरी त्याचा उपयोग नाही, कारण जर त्यांनी तक्रारीवर कारवाई केली नाही तर त्यांच्यावर कारवाई केली जाऊ शकते. 

घटनाबाह्य प्रक्रिया
 या कायद्यात मात्र या कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी जे राष्ट्रीय प्राधिकरण करण्यात येईल त्यातील सातापैकी चार अल्पसंख्यांक असतील व अध्यक्ष व उपाध्यक्ष हे अल्पसंख्यांकच असतील. चौकशी, खटला भरणे, ते चालवणे, झडती घेणे, अधिकाऱ्यांच्या बदल्या, प्रसारमाध्यमांवर नियंत्रण ठेवणे असे व्यापक अधिकार दिले असून या कायद्याच्या अंतर्गत कारवाई केली म्हणून त्याविरुद्ध किंवा सरकारविरुद्ध कोणत्याही न्यायालयात दावा दाखल करता येणार नाही.
या कायद्याचे नाव "सांप्रदायिक हिंसाविरोधी' असे असले तरी तो केवळ दंगलीच्यावेळी नाही तर सर्व काळ व सर्व स्थानी लागू असेल.
या कायद्यान्वये अत्याचार झाल्याची तक्रार करणारा फिर्यादी हा केवळ अल्पसंख्यांकच असेल व आरोपी हा बहुसंख्यांकच असेल.
दोन अल्पसंख्यांक समाजातील वाद, मारामारी, दंगली यांना हा कायदा लागू होणार नाही.
हा कायदा झाला तर त्या अंतर्गत पुढील विषयावर खोट्या तक्रारी टाकल्या जाऊ शकतात. धार्मिक द्वेष पसरवणे, अल्पसंख्यांकांचा सामाजिक व आर्थिक बहिष्कार, धार्मिक आधारावर अपमान करणे, घर भाड्याने अथवा विकत न देणे, नोकरी न देणे, शिक्षणापासून वंचित ठेवणे, आरोय सेवा न पुरवणे, वाहनात न बसणे / किंवा न बसू देणे, दुकानातून माल न विकत घेणे किंवा देणे इ.
भारतीय राज्य घटनेने दिलेल्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर पूर्णपणे गदा येईल व बहुसंख्य समाज मोकळेपणाने आपले विचार मांडू शकणार नाही, किंवा कोणावर टीकादेखील करू शकणार नाही.
काही समाजातील लोकांची बहुसं"याकांविरुद्ध गुन्हे करण्याची हिंमत खूप वाढेल कारण या कायद्याअंतर्गत त्यांच्यावर तक्रारीच टाकता येणार नाहीत.
हिंदू संत, हिंदुत्ववादी कार्यकर्ते, राजकीय पक्षांचे हिंदू नेते - यांच्या कामावर प्रतिबंध येतील.
वैयक्तिक दुश्मनी व राजकीय सूड घेण्यासाठी या कायद्याचा वापर केला जाऊ शकतो.
वाड्या-वस्त्यांमध्ये राहणाऱ्या अठरा पगड जातीच्या व विविध प्रांतांच्या भारतीयांमध्ये तणावाचे व भयाचे वातावरण निर्माण होऊन त्यांचे जीवन फार कठीण होईल.
बहुसं"याकांकडून पैसे (ब्लॅकमेल करून) काढणाऱ्या गुन्हेगारी टोळ्या निर्माण होऊ शकतील.
आपण जन्माने हिंदू आहोत हाच आपला मोठा गुन्हा आहे अशी भावना हिंदूमध्ये निर्माण होऊन धर्मांतराचे प्रमाण वाढेल.




विरोध आवश्यक
या विधेयकाचा मसुदा वाचल्यानंतर असे लक्षात येते की हा तुघलकी कायदा म्हणजे मतपेढीचे राजकारण व अल्पसंख्यांकांच्या तुष्टीकरणाचे व लांगूलचालनाचे सर्वात घाणेरडे उदाहरण आहे. असे जुलमी कायदे फक्त पूर्वाश्रमीच्या दक्षिण आफ्रिकेतील प्रिटोरिया राजवटीत निग्रो विरुद्ध केले गेले होते.
या कायद्याचा मसुदा तयार करताना दहशतवादी व अन्य गंभीर गुन्हेगारी कायद्यातील कडक कलमे जशीच्या तशी उचलली आहेत. उदा. टाडा (जो या सरकारने रद्द केला), मोक्का, अमली पदार्थ विरोधी कायदा व अनलॉफूल ऍक्टिव्हिटीज (प्रिव्हेन्शन) ऍक्ट.
आता यावर एकच पर्याय शिल्लक आहे व तो म्हणजे जनआंदोलनाद्वारे लोकजागृती करून सरकारवर दबाव आणणे.


या विधेयकातील काही भयानक व एकतर्फी तरतूदी..........


सविस्तर वाचा >> http://www.evivek.com/current/lekh001.html

श्री मोहनजी भागवत, सरसंघचालक रा.स्व.संघ के विचार : 





सुदर्शन टीवी ने किया इस बिल का पर्दाफाश : 




There was an error in this gadget

...तो आपका अल्ला ही मालिक है !

एक ग्यारवी के छात्र कैलाश तिवारी की मेहनत देखिये और कुछ समझने का प्रयास करे .....
अगर फिर भी इसमे वीएचपी और आरएसएस का षड्यंत्र नजर आए तो आपका अल्ला ही मालिक है !!!


Know the Little Bit about RSS >>